मोफत पैसे, रेशनमुळे कामाची इच्छा कमी झाली
दिल्ली: निवडणुकीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवरुन बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने राज्य आणि केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, असे म्हणत काहीही न करता त्यांना पैसे देणे, चूक असल्याची टिप्पणी देखील सुप्रीम कोर्टाने केली. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजना आणि आनंदाचा शिधा सारख्या योजना बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरी भागातील गरिबी निर्मुलनाच्या मुद्यावर सुनावणी करतान सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, निवडणुकीपूर्वी फ्रीबीजच्या घोषणांमुळे मोफत धान्य आणि पैसे मिळत असल्याने फ्रीबीजमुळे लोक कामचुकार बनले आहेत. लोकांना काम न करताच पैसे मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्रवृत्त करा : न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दुर्दैवाने या फ्रीबीजमुळे लोक काम करण्यास अनुत्सुक असतात. लोकांबाबत तुम्हाला असलेल्या काळजीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यास प्रवृत्त करणे अधिक चांगले ठरणार नाही का? अशी विचारणा न्यायमूर्तीनी केली.
फ्रीबीज वाटण्याची प्रथा पडली
■ अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मुलनाच्या मोहिमेला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे.
■ खंडपीठाने अटॉर्नी जनरल यांना किती काळात शहरी गरिबी निर्मुलन मोहीम प्रभावी होईल, याची केंद्राकडून माहिती घेण्यास सांगितले.
■ आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.
■ मागच्या काही वर्षांमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंपासून रोख रकमेपर्यंत बरेच काही देण्याची आश्वासने देण्याचा पायंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला आहे.
■ त्यामुळे सत्तेत आल्यावर लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेला फ्रीबीज वाटण्याची प्रथा सर्वच सरकारांमध्ये सुरू झाली आहे. त्यामुळे कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
सरकार कधीपर्यंत मोफत रेशन वाटणार?
मोफत वस्तूंबद्दल न्यायालयाने कडक टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटपावर कडक टिप्पणी केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते, असे किती काळ मोफत रेशन वाटले जाणार? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही? तेव्हा न्यायालयात अकुशल कामगारांना मोफत रेशन कार्ड देण्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत ८१ कोटी लोकांना मोफत किवा अनुदानित रेशन दिले जात आहे.
सरकारी योजनांमुळे कामगार मिळेना!
एल अँडटीप्रमुखांच्या विधानाने खळबळ
लार्सन अँड टुब्रोचे (एलअॅडटी) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस.एन. सुब्रह्मण्यन यांनी भारतातील बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांच्या स्थलांतरामध्ये घट होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामागे सरकारी कल्याणकारी योजना आणि आरामदायी जीवनशैलीची वाढती पसंती हे प्रमुख कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असल्यामुळे बांधकाम मजूर बाहेर जाऊन काम करण्यास तयार होत नाहीत, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली.
सीआईआई मिस्टिक साउथ ग्लोबल समिट २०२५ मध्ये चेन्नई बोलताना सुब्रह्मण्यन यांनी बांधकाम क्षेत्रात कामगारांची भरती आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे अधिक कठीण होत असल्याचे सांगितले. कामगार आता संधीसाठी स्थलांतर करण्यास तयार नाहीत. विविध सरकारी योजनांमुळे किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेमुळे त्यांना स्थलांतर करण्याची गरज भासत नाही, असे ते म्हणाले.
0 Comments