बाजार समितीच्या सभेत निर्णय
एका कांदा व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांकडून उधारीत कांदा खरेदी करून तब्बल २ कोटींची फसवणूक प्रकरणात होरपळलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने परवानाधारक व्यापाऱ्यांसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. लिलावात शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून १० लाख रुपयांची बँक गॅरंटी किंवा तेवढ्याच रकमेचा मालमत्तेवर बोजा चढविण्यासह जामीनदारांची २० लाखांची हमी अशा नवीन नियमावली लागू करण्याचा निर्णय कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मासिक बैठक घेण्यात आला. ही नवीन नियमावलीची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षापासून सर्व परवानाधारक व्यापाऱ्यांसाठी लागू करण्यास दोन व्यापारी संचालकांनी मात्र कडाडून विरोध केला आहे, तर उर्वरित संचालकांनी या ठरावाच्या बाजूने मत मांडले आहे.
हेही वाचा: अबब.! १६ हजार कामांचे भिजत घोंगडे!
एका कांदा व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची २ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण नुकतेच घडले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीने व्यापाऱ्यांसाठी कडक नियमावली करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवानाधारक कांदा व्यापारी सागर राजपूत हा गेल्या वर्षी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या कांद्याचे २ कोटी रुपये न देता फरार झाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोषाला बाजार समिती प्रशासनाला सामोरे जावे लागले होते.
मिशन निवडणूक: घरकुलांसाठी 'भावी' सदस्यांची 'चमकोगिरी'
पैसे मिळावेत यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे लिलाव आठवडाभर बंद पाडले होते. यात समिती प्रशासनाची मोठी होरपळ झाली होती. भविष्यात असा प्रकार घडू नये. यासाठी व्यापारी परवानाच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याची सूचना आ. प्रा. रमेश बोरनारे यांनी सभापती रामहरी जाधव व संचालकांना दिली होती.
हेही वाचा: वैजापूर करायसाठी 'एवढ्या' कोटींच्या वाढीव योजनेचा प्रस्ताव; आमदारांची माहिती
त्यानुषंगाने मासिक बैठकीत नवीन नियमावलीबाबत संचालकांत उहापोह झाला. त्यात परवान्यासाठी १० लाख रुपयांची बँक गॅरंटी किंवा तेवढ्या रकमेचा सातबाऱ्यावर बाजार समितीचा बोजा टाकण्यात यावा. हा नियम परवाना नूतनीकरणापासून सर्वच व्यापाऱ्यांना लागू करण्याला संचालकांनी सहमती दर्शवली आहे. मात्र दोन्ही व्यापारी संचालकांनी हा नियम लागू करण्याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
देर आए, दुरुस्त आए।
दरम्यान कांदा व्यापाऱ्याने ४०० शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यानंतर बाजार समितीच्या संचालकांना हे शहाणपण सुचले. परंतु हरकत नाही. 'देर आए दुरुस्त आए' असंच म्हणावं लागेल. या निर्णयामुळे भविष्यात असा प्रकार होण्यास आळा बसेल. कदाचित झाला तरी बॅंक गॅरंटी व सातबारावर बोजा चढविल्यामुळे बाजार समितीला बुडीत रक्कम किमान वसुलीचे अधिकार राहतील. एवढं मात्र नक्की!
0 Comments