वैजापूर तालुक्याला दहा हजारांचे उद्दिष्ट
शासकीय योजनांचे श्रेय राजकारण्यांनी लाटणे ही काही नवी गोष्ट राहिली नाही. याची प्रचिती प्रधानमंत्री आवास प्लस योजनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा येताना दिसत आहे. या योजनेचे यंदा छप्पर फाडके उद्दिष्ट आले आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीवरील १० हजार २३० लाभार्थ्यांना याचा आपसूकच लाभ द्यावा लागणार आहे. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थां तसेच ग्रामपंचायत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपणच घरकुल मंजूर आणल्याचा बढाया लाभार्थ्यांंना मारल्या जात असल्याचे गावागावांत दिसून येत आहे.
हेही वाचा: एका अपघातात बचावला; दुसऱ्यात काळाचा घाला, दुचाकी धडकून तरुण ठार!
प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. विशेषत केंद्र शासनाच्या अजेंड्यावरील हा विषय आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना राबविली जात आहे. त्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातील घरकुल साकारण्यासाठी अनुदान दिले जाते. घरकुल प्रारंभापासून पूर्णत्वापर्यंत चार हप्त्यात एक लाख २० हजार रुपये लाभार्थ्याला मिळतात. याशिवाय रोजगार हमी योजनेतून २६ हजार रुपये दिले जातात. शासनाने सुरुवातीला निवडलेल्या यादीतील लाभार्थी संपल्यामुळे आता प्रपत्र-ड भरलेल्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
हेही वाचा: चालकाला 'डुलकी' लागली अन् 'त्या' दोघांच्या जिवावर बेतली!
दरम्यान प्रधानमंत्री आवास प्लस योजनेचे वैजापूर तालुक्यासाठी १० हजार २३० इतके उद्दिष्ट आहे. या छप्पर फाडके उद्दिष्टामुळे अनेक गावांतील प्रपत्र 'ड'ची प्रतीक्षा यादीच संपणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याला लाभ देण्याशिवाय प्रशासनासमोर पर्याय नाही. असे असले तरी सदरचे घरकुल आपणच मंजूर करून दिल्याचा भाव गावागावांतील राजकारण्यांकडून मारला जात असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा: दारू पाजून खून! पोलिसांना न्यायालयाची चपराक; 'त्या' दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करा
वैजापूर तालुक्यातील १०५ ग्रामपंचायतींची मुदत या वर्षअखेरपर्यंत संपणार आहे. शिवाय पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाही कधीही लागण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या घरातील चार-पाच मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून आतापासूनच निवडणुकीसाठी फिल्डींग सेट केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
यंदा छप्पर फाडके उद्दिष्ट!
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजनेसाठी यंदा न भूतो असे उद्दिष्ट आले आहे. ही चांगलीच बाब आहे. पण, काही गावात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही तिथे केवळ चार-पाच लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळत असल्याचे बघयला मिळत आहे. त्यांमुळे स्थानिक प्रशासन घरकुलसाठी नेमकी कोणती नियमवाली वापरत आहे. याकडे गटविकास अधिकारी श्रीकृष्ण वेणीकर यांनी चौकशी करून अल्पसंख्यंकचे उद्दिष्ट वाढवून द्यावे अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा: 'ते' दोघे विद्युतपंप घेऊन जात होते; कारच्या धडकेत सर्वच संपलं!
दरम्यान, लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रे जमा करताना प्रशासनाला नाकीनऊ येत आहे. आधारकार्ड, बँक पासबुक व जागेचा उतारा ही कागदपत्रे लाभाथ्यर्थ्यांनी जमा करणे आवश्यक आहे. सदरची कागदपत्रे तातडीने न देणाऱ्यांचे नाव यादीतून कायमचे रद्द केले जाणार आहे.
0 Comments