अखेर जलकुंभावरील आंदोलन मागे
अडत व्यापाऱ्याने ४०० शेतकऱ्यांच्या कांद्याची दोन कोटी रुपये डुबविल्याचे प्रकरणावरून गेल्या सहा दिवसांपासून रणकंदन माजले आहे. शेतकऱ्यांनी आक्रमक होऊन उपोषणास्त्रासह थेट जलकुंभावर जाऊन दिवसभर ठिय्या दिला. अखेर बाजार समितीच्या संचालकांनी आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी माघार घेत आंदोलनाला पूर्णविराम दिला. थकीत रकमेपोटी अगोदर ४० टक्के व उर्वरित ६० टक्के रक्कम नंतर देण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
हेही वाचा: कांदा आंदोलन चिघळले; 'त्यांनी' रात्रीपर्यंत 'तेथे' दिला ठिय्या!
व्यापारी व बाजार समितीच्या गलथान कारभाराचा फटका तालुक्यातील ४०० शेतकऱ्यांना बसला. गेल्या तीन महिन्यांपासून या प्रकरणावरून रणकंदन सुरू आहे. दरम्यान कांद्याची रक्कम मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू होते. दरम्यान १६ जानेवारी रोजी सकाळी बाजार समितीच्या आवारातून काही आंदोलक शेतकरी अचानक गायब झाल्याने मोठी धावपळ उडाली. नंतर त्यांचा शोध घेतला ते थेट शहरातील फुलेवाडी रस्ता परिसरातील जलकुंभावर जाऊन त्यांनी शोले स्टाईल आंदोलन सुरू केल्याचे निदर्शनास आले.
हेही वाचा: 'ती' म्हणते आमचं प्रेमप्रकरण आहे अन् बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला!
आंदोलकांनी आपल्या मागणीवर ठाम राहून अख्ख्या दिवस त्यांनी जलकुंभावर काढला. दिवस उलटून रात्र झाली तरी ते खाली उतरायला तयार नव्हते. शेवटी रात्री ९.१५ वाजेच्या सुमारास बाजार समितीच्या सभापतींसह कर्मचाऱ्यांनी तेथे जाऊन १८ जानेवारी रोजी एकूण रकमेपोटी ४० टक्के व उर्वरित ६० टक्के रक्कम नंतर देण्यात येईल. असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या नाट्यावर पडदा पडला.
लबाडांचे आमंत्रण..!
दरम्यान बाजार समितीने शेतकऱ्यांना एकूण रकमेच्या ४० टक्के देण्याचे 'गाजर' दाखविले खरे. परंतु प्रत्यक्षात ही रक्कम जेव्हा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल तेव्हाच दिलेले आश्वासन सत्यात उतरेल. तोपर्यंत 'लबाडांचे आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही' असंच म्हणावं लागेल.
६० टक्के रकमेचे भिजत घोंगडे?
बाजार समितीने शेतकऱ्यांना ६० - ४० च्या फाॅर्म्युल्यात अडकून वेळ मारून नेली खरी. परंतु ४० टक्के रक्कम आणि ६० टक्के रक्कम देण्याची नेमकी काय तरतूद केली? ही रक्कम रोख स्वरूपात देणार की धनादेशाद्वारे? याबाबत अद्याप कोणतीही सुस्पष्टता नाही. याबाबत समिती प्रशासनाकडून कमालीची गोपनीयता बाळगण्यात आली आहे. ते केवळ 'शेतकऱ्यांचे समाधान झाले' या वाक्याचा जयघोष करून खुश आहेत. परंतु असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या ४० टक्के रकमेची तजवीज समिती कशीतरी करेल. पण ६० टक्के रकमेचे भिजत घोंगडे पडण्याचे चिन्हे असल्याची साशंकता काहींनी व्यक्त केली आहे.
0 Comments