राजकीय गुद्दागुद्दी सुरू
एका अडत व्यापाऱ्याने ४०० शेतकऱ्यांना थोडेथिडके नव्हे तर तब्बल दोन कोटी रुपयांना गंडविल्याचे प्रकरण सध्या चांगलेच गाजत आहे. या प्रकरणावरून गुद्दागुद्दी सुरू झाल्याने राजकीय कलगीतुराही चांगलाच रंगला आहे. याचा शेवट नेमका काय होणार? हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी या प्रकरणाबाबत एक - एक सुरस कथा बाहेर येत आहेत. बाजार समितीच्या काही कर्मचाऱ्यांची त्या व्यापाऱ्यासोबत नेहमीची 'उठबस' तर होतीच. व्यापारात भागिदारीही होती. असे आता काहीजण उघडपणे बोलू लागले आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमधील अडत व्यापारी सागर राजपूत याने वैजापूर तालुक्यातील ४०६ शेतकऱ्यांकडून दोन कोटींच्या कोटी रुपयांचा कांदा वायद्यावर खरेदी करून त्यांना वाऱ्यावर सोडले. अपवाद काही शेतकऱ्यांना त्यापोटी धनादेश दिले खरे. परंतु बॅंक खात्यावर टाकल्यानंतर ते वटलेच नाही. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा ठणठणाट चालू झाला. व्यापाऱ्याला कांदा देण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीशी कोणतीही चर्चा न करता थेट विक्री केला. वास्तविक पाहता एवढा मोठा व्यवहार करताना बाजार समितीशी चर्चा होणं तितकेच महत्त्वाचे होते. परंतु याबाबत शहानिशा न करता शेतकऱ्यांनी हा व्यवहार केला. व्यापाऱ्याने धूम ठोकल्यानंतर अचानकच सर्वांना जाग आली अन् त्यांनी बाजार समितीचे उंबरठे झिजवायला सुरवात केली.
हेही वाचा: हजारोंचा नायलॉन मांजा पकडला
गेल्या तीन महिन्यांपासून या प्रकरणाचे कवित्व सुरू आहे. व्यापाऱ्याने धूम ठोकल्यानंतर प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून त्याच्याविरुद्ध फिर्याद देऊन वैजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अखेर तो पोलिसांच्या तावडीत सापडला खरा. परंतु जो कांद्याच्या रकमेचा मुळ विषय होता तो तसाच राहिला. त्याला अटक झाल्यानंतर रक्कम मिळेल अशी भाबडी अशा शेतकऱ्यांना होती. परंतु तसे झाले नाही.
हेही वाचा: सभापती वाढदिवसात अन् शेतकरी उपोषणात!
त्यामुळे दिवसेंदिवस या प्रकरणाचा गुंता वाढत गेला. दिवसांमागून दिवस उलटत गेले. आमदार रमेश बोरनारे यांनीही या प्रकरणात मध्यस्थी केली. जिल्हा बॅंकेचे संचालक डॉ. दिनेश परदेशी यांनीही शेतकऱ्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना धीर दिला. परंतु मुळ प्रश्न तसाच राहिला. दिवसेंदिवस शेतकरी आक्रमक होत आहे. उंबरठे झिजविण्यासह मोर्चा, घेराव व आंदोलने करून थकल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आता बाजार समितीच्या आवारात तीन दिवसांपासून उपोषण सुरू केले आहे. परंतु या धामधुमीत बाजार समितीकडून शेतकऱ्यांना रकमेची कोणतीही हमी अथवा ठोस शाश्वती मिळत नाहीये.
हेही वाचा: अन् 'त्याने' पोलिस ठाण्यातच घेतले विष
शेतकरी आक्रमक झाल्यानंतर बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी कातडीबचाव धोरण स्वीकारून या लंचाडातून थोडंसं दूर राहणे पसंत केले. समितीच्या सभापतींनाही कोणता ठोस निर्णय घेता येत नसल्याने प्रकरण चिघळत चालले आहे. ते भलेही शेतकऱ्यांना काहीही आश्वासने देत असले तरी त्यात काही 'राम' नाही. जवळपास सर्वपक्षीय नेत्यांसह समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून यावर खल सुरू असताना या प्रकरणावर अद्याप कोणताच रामबाण तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रकमेचा मुळ प्रश्न अजूनही कायम आहे.
हेही वाचा: शेतकऱ्यांना 'तारीख पे तारीख'
मुळात या प्रकरणाला बाजार समिती कितपत जबाबदार आहे? हा चौकशीचा आणि चिंतनाचा विषय असला तरी शेतकऱ्यांनाही शहानिशा न करता कोट्यवधी रुपयांचा कांदा उधारीवर देत व्यापाऱ्याच्या घशात घालून मोठी चूक केली. असं म्हणणंही अयोग्य ठरणार नाही. यातील दुसरी बाजू तपासायची झाल्यास बाजार समितीने 'लाडावून' ठेवलेल्या व्यापाऱ्यांना मोकाट सोडले आहे. शेतमाल खरेदी केल्यानंतर अडत व्यापारी शेतकऱ्यांना महिनोन्महिने थांबवत पुढील तारखेंचे धनादेश देतात. वास्तविक पाहता माल खरेदी केल्यानंतर त्याच दिवसाचा धनादेश किंवा रोख रक्कम देणे बंधनकारक आहे. तशा सूचनाही समितीनेही व्यापाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. परंतु या सूचना केवळ समितीच्या अभिलेखापुरत्याच मर्यादित राहिल्या.
हेही वाचा: 'तिचा' बळी गेल्यानंतर पालिकेला 'जाग'
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून व्यापाऱ्यांचा हा मनमानी कारभार बाजार समिती बिनबोभाटपणे पचवून घेत आहेत. व्यापाऱ्यांवर असलेला राजकीय वरदहस्त व बहुतांश राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या काही संचालकांनीच कांदा बाजारात 'दुकाने' थाटल्याने हा गोरखधंदा कित्येक वर्षांपासून असाच अव्याहतपणे सुरू आहे. त्यामुळे समितीचे कर्मचारीही त्यांना 'वचकून' असतात.
एकंदरीतच ही खूप मोठी साखळी असून यात कुणी एकच घटक चूक आहे. असं ठामपणे म्हणताच येणार नाही. वरकरणी जसा हा विषय दिसतो. तसा तो नाही. अवलोकन करावयचे झाल्यास थेट व्यापारी व शेतकरी असा हा व्यवहार नाही. यात अदृश्य 'घटक' मोठ्या प्रमाणावर आहे. परिणामी या गुंत्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. समितीचा कारभार पारदर्शक करावयाचा असेल तर अगोदर या असामाजिक तत्वांची साफसफाई करावी लागणार आहे.
खाबूगिरीही जोरात
बाजार समितीच्या कारभारात जवळपास बहुतांश जणांचे हात 'बरबटलेले' आहेत. व्यापारी संचालकांसह नातेवाईकांना करात कशी व किती 'सूट' द्यायची? यासाठी कुणाला हाताशी धरायचे? कुणावर कसे दबावतंत्र वापरायचे? या बाबी काही नवीन नाहीत. मोठे प्रकरण असेल तर कशी 'मांडवली' करायची? या साऱ्या क्लृप्त्या व्यापाऱ्यांना अवगत आहेत. एकंदरीतच बाजार समितीच्या बाबतीत 'आम्ही सारे खवय्ये' असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
'उठबशी'ची चौकशी करा
दरम्यान ज्या अडत व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांना कोटी रुपयांना गंडविले. त्या व्यापाऱ्यासोबत काही कर्मचाऱ्यांची 'उठबस' तर होतीच. परंतु व्यापाऱात भागिदारीही होती. असे एक - एक गौप्यस्फोट होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या दिशेनेही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
