सभापतींसह सचिवांना पत्र
गेल्या तीन महिन्यांपासून कांदा घोटाळा चांगलाच गाजत आहेत. कांद्याची रक्कम डुबवून फरार झालेल्या अडत व्यापाऱ्याने हात वर केल्याने या प्रकरणाचा गुंता वाढत गेला. परिणामी कांद्याची रक्कम मिळावी या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी गेल्या चार दिवसांपासून बाजार समितीच्या आवारात बसून उपोषणास्त्र अवलंबिले आहे. अखेर पणन संचालकांनी बाजार समितीने याबाबत आपल्या स्तरावरून उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घ्यावा . असे पत्र सभापती व सचिवांना पाठविले आहे. दरम्यान पणन संचालकांनी हा 'चेंडू' पुन्हा बाजार समितीकडे टोलवून कातडीबचाव धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे बाजार समिती आता नेमका निर्णय घेते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
साधारणतः तीन महिन्यांपूर्वी अडत व्यापारी सागर राजपूत याने तालुक्यातील ४०६ शेतकऱ्यांकडून दोन कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी केला होता. यातील काही शेतकऱ्यांना पुढील तारखेचे धनादेश देण्यात आले होते. परंतु शेतकऱ्यांनी धनादेश बॅंकेत टाकल्यानंतर ते वटले नाही. त्यामुळे ही रक्कम मिळावी.
हेही वाचा: 'तो' चिमुकला शेतात खेळत होता अन् बिबट्याच्या हल्ल्यात होत्याचं नव्हतं झालं!
या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या आवारात उपोषण सुरू केले होते. चार दिवस उलटूनही यावर तोडगा निघत नसल्याने प्रकरणाचा गुंता अधिकच वाढत गेला. शेतकरी आक्रमक होत असल्याने ही इत्यंभूत माहिती बाजार समितीने पणन संचालकांना पत्राव्दारे कळविली होती. त्यानुसार पणन संचालकांनी शेतकऱ्यांची उर्वरित रक्कम बाजार समितीच्या स्तरावरून घेण्यात यावा. असे समितीच्या सभापती व सचिवांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा: बाजार समिती: 'आम्ही सारे खवय्ये'
काय म्हटले आहे पत्रात?
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमधील व्यापारी सागर सुनील राजपुत हा सन २०१७ पासून कांदा खरेदीचा व्यापार करीत आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ ते २७ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीमध्ये ३५४ शेतक-यांचे २ कोटी ५ लाख रूपयाचा कांदा खरेदी करून फरार झालेला आहे. याबाबत आपण त्याचे परवान्याच्या १० लाख रूपयांची हमी घेतलेले व २ जामिनदारांकडून २० लाख रूपये जमा केलेले आहे. उर्वरित १ कोटी ८५ लाख रूपये बाजार समितीकडून देण्यात यावे. अशी भूमिका शेतक-यांनी घेतलेली असून सदरील शेतकरी बाजार समितीध्ये ठिय्या मांडून बसलेले असल्यामुळे आपण संचालक मंडळाच्या सभेत निर्णय घेवून ठराव परित करून या कार्यालयाची परवागनी मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे.
तथापि शेतक-यांनी बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री केल्यांनतर २४ तासात संबधित शेतक-यांचे पैसे देणे व्यापा-यांवर बंधनकारक आहे. असे असताना देखील बाजार समिती प्रशासनाचे याबाबत दुर्लक्ष झालेचे दिसून येते. तरी बाजार समिती प्रशासनाने संबंधित व्यापा-याकडे असलेली रक्कम बाजार समिती व संबधित शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून आपल्या स्तरावरून निर्णय घेऊन संबधित शेतक-यांचा प्रश्न निकाली काढावा. जेणेकरून शेतक-यांची कोणतीही अडचण राहणार नाही.
आदेशाची अंमलबजावणी कधी?
दरम्यान बाजार समितीला आपल्या स्तरावरून निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची रक्कम देण्याचे आदेश दिले खरे. परंतु ही रक्कम किती दिवसांत द्यायची? कधी द्यायची? असे काहीही स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे पणन संचालकांनी आदेश दिले. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी किती दिवसांत होते. याची शाश्वती आज तरी नाही.
हेही वाचा: 'त्या' व्यापाऱ्याकडे चार महिन्यांचे शुल्क थकले
आम्हाला कळविले नाही
दरम्यान पणन संचालकांनी बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना रक्कम वितरित करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून निर्णय घेण्याचे कळविले खरे. परंतु उपोषणार्थी शेतकरी अजूनही आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. बाजार समितीला आदेश आले असले तरी आम्हाला याबाबत कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही. असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
0 Comments