पोलिस यंत्रणा 'अॅक्शन मोड'वर
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणा अलर्ट झाली असून समाज माध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्या नेटकऱ्यांविरुध्द मोहीम हाती घेतली आहे. समाज माध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यांना आता जेलवारीही करावी लागू शकते. त्यामुळे निवडणूक काळात माध्यमांवर पोस्ट टाकताना नेटकऱ्यांनी किमान एकदा तरी विचार करूनच पोस्ट व्हायरल करायला हवी. यासाठी पोलिसांनी नियमावली ठरवून दिली आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १५ आॅक्टोबर रोजी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. निवडणुकीला अजून महिनाभराचा कालावधी असला तरी विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची सध्या फुकटच्या सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल करून धूम सुरू केली आहे. नेत्यांच्या अनुयायांसह चेल्या - चपाट्यांनी कोणतीही तमा न बाळगता आपलाच नेता कसा वरचढ. हे सांगण्याच्या चढाओढीत विरोधकांवर चिखलफेक सुरू केली आहे.
अशा व्हायरल पोस्टमुळे गावागावांतील व्हाॅटस्अॅप समूहात मोठ्या प्रमाणावर शाब्दिक चकीमकी होऊन वाद निर्माण होत आहे. परिणामी सामाजिक सलोखा व वातावरण दूषित होत आहे. दरम्यान पैठण तालुक्यातील बिडकीन पोलिसांनी हाच धागा पकडून व्हाॅटस्अॅप समूह अध्यक्षासह सदस्यांना नोटीस बजावली आहे. सध्या ही नोटीस सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे. कोणत्याही उमेदवारांची वैयक्तिक, कौटुंबिक अथवा सामाजिक स्तरावर अवहेलना होईल. अशी आक्षेपार्ह टिकाटिपण्णी करणे, मजकूर, फोटो, व्हिडीओ (एडिट/मार्फिंग) करुन प्रसारीत करणे अथवा आलेल्या संदेशावर आपले आक्षेपार्ह मत प्रकट करून पुढे पाठविणे.
मतदारांचे मत परिवर्तन करण्यासाठी कोणत्याही धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक, भाषिक तसेच जातीत व्देष पसरविणारे आक्षेपार्ह मेसेजेस पाठविणे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय एकत्मतेला बाधा निर्माण होईल. अशा प्रकारचे स्वंतत्र सोशल मीडीया ग्रुप निर्माण करुन त्याव्दारे आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारि‌त करणे अथवा कृत्य करणे. कुठल्याही व्हाॅटस्अॅप ग्रुपमध्ये आचारसंहितेचा भंग होईल अथवा दोन गटांत वाद होईल अशी पोस्ट अथवा मजकूर, फोटो, व्हिडीओ टाकल्याचे निदर्शनास आल्यास संबधित व्यक्तिसह ग्रुप अॅडमिन जबाबदार असणार आहे. यासाठी व्हाॅटस्अॅप ग्रुपची सेटिंग ओन्ली फाॅर अॅडमिन करुन घ्यावी. आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्यास आपणास जबाबदार धरण्यात येऊन कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व सदरची नोटीस आपणाविरुध्द पुरवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. असे या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाचे फक्त इशारेच.!
साधारणतः सन २०१३ पासून सोशल मीडिया अॅक्टिव्ह आहे. त्यानंतर दोन पंचवार्षिक निवडणुका झाल्या. केवळ विधानसभा निवडणुका नव्हे तर नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकाही झाल्या.म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांपासून सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर अॅक्टिव्ह आहे. दरम्यानच्या काळात झालेल्या निवडणुकीत प्रशासनाने 'सोशल मीडियावर करडी नजर राहणार' असे अनेकवेळा माध्यमांच्या माध्यमातून सांगितले. एवढेच नव्हे तर या माध्यमातून प्रचारबाजी करणाऱ्यांवर चाप लावण्यात येईल. असे इशारे - हातवारे अनेकवेळा केले. परंतु प्रत्यक्षात किती उमेदवार व कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली? हा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ 'इशारे' देऊनही समस्या सुटत नसतात. यासाठी धडक कारवाईची आवश्यकता आहे.
सोशल मीडिया मोठी देणगी
खरं पहायला गेलं तर सोशल मीडिया नेटवर्किंग आजच्या प्रगत समाजासाठी मोठी क्रांती व देणगी म्हणावी लागेल. सामाजिक, सांस्कृतिक, शासनाच्या विविध योजना असो की जनजागृतीसाठी हे पाॅवरफुल माध्यम आहे. परंतु आज या माध्यमांचा वापर सलोखा बिघडून मोठी सामाजिक दरी निर्माण करण्यासाठी होत आहे.
अभिव्यक्ती म्हणजे काय?
प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. ही बाब खरी असली तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने घेतला जात आहे. मते, भावना जरूर व्यक्त करा. परंतु तुमच्या मतांनी इतरांना धक्का किंवा बाधा पोहोचत असेल तर त्याला खरंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणायचे काय? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
