आमदार बोरनारेंच्या पाठपुराव्याला यश
लोकसंख्येसह वाहन नोंदणीची संख्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या गृह विभागाने वैजापूर येथे स्वतंत्र उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ आॅक्टोबर रोजी मुंबई येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय आला असून याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. वैजापूरसाठी 'एम.एच. - ५७' असा वाहन नोंदणी क्रमांक असणार आहे. वैजापूर येथे परिवहन कार्यालय होणार असल्याने वाहन नोंदणीसह चालक परवाना व अन्य कागदपत्रांसाठी होणारी ग्रामीण भागातील नागरिकांची ससेहोलपट थांबणार आहे. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून शिंदेसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले.
वैजापूर शहरासह तालुक्यातील लोकसंख्या व वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता तालुक्यासाठी स्वतंत्र परिवहन कार्यालय असणे आवश्यक होते. कार्यालय स्थापन करण्याबाबत शासन विचाराधीन होते. याशिवाय शिंदेसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे यांचाही यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार मुंबई येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ आॅक्टोबर रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने येथे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दर्जाचे एम.एच. - ५७ या नोंदणी क्रमांकासह नवीन कार्यालय सुरु करण्यात येणार आहे. याशिवाय कार्यालयासाठी अन्य आवश्यक पदेही निर्माण करण्यात येणार आहे. तूर्तास या कार्यालयासाठी विहित मानांकनानुसार आवश्यक पदे इतर कार्यालयातून समायोजित करण्याची कार्यवाही परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी नियमानुसार करावयाची आहे. नवीन कार्यालय सुरु करण्यासाठी शासकीय/खासगी मालकीची जागा भाडेतत्वावर घेण्याची कार्यवाही परिवहन आयुक्तांकडे सोपविण्यात आली आहे.
नवनिर्मित कार्यालयासाठी १ इंटरसेप्टर वाहनास मंजूरी देण्यात येत आहे. वाहन घेण्यापूर्वी वाहन आढावा समितीची मान्यता घेण्यात यावी. कार्यालयासाठी येणारा अंदाजित आवर्ती खर्च व अनावर्ती खर्चाची तरतूद आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव परिवहन आयुक्तांनी शासनास सादर करावा. तोपर्यंत सदर खर्च उपलब्ध कार्यालयीन खर्चातून भागविण्यात यावा. या नवीन होणाऱ्या उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी एमएच-५७ (MH-57) हा कार्यालय नोंदणी क्रमांक देण्यात येत आहे. या 'कार्यालयाचे प्रमुख' तसेच 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत असून मुंबई वित्तीय नियमावलीनुसार अधिकारांचा त्यांना वापर करता येईल. मोटार वाहन कायदा व नियमातंर्गत नोंदणी प्राधिकारी, अनुज्ञप्ती प्राधिकारी तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम अंतर्गत 'कराधान प्राधिकारी' म्हणून उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वैजापूर यांना घोषित करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
वाहनचालकांना मोठा दिलासा
वैजापूर तालुक्याचा गेल्या काही वर्षांपासून झालेला विस्तार, वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वाढणाऱ्या वाहनांची संख्या पाहता येथे स्वतंत्र परिवहन कार्यालयाची आवश्यकता होती. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयास मंजुरी मिळाल्यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाहन परवाना, आरसी पुस्तिका व विविध कागदपत्रांसाठी नागरिकांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत होते. हे कार्यालय झाल्यानंतर नागरिकांचा हा मानसिक त्रास आता वाचणार आहे.
तर अर्थिक पिळवणूक थांबेल.!
विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांची लहानसहान कागदपत्रांसाठी जिल्ह्याच्या परिवहन कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर अर्थिक पिळवणूक होत होती. अधिकारी व कर्मचारी तर नागरिकांना लुबाडीतच होते. परंतु या कार्यालय परिसरातील दलाल मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे अर्थिक शोषण करीत होते. त्यामुळे आता या प्रकाराला काही प्रमाणात चाप बसणार आहे.
छाया स्त्रोत - गुगल
