६५०० शेतकऱ्यांचे अनुदान अडकले
सततच्या पावसासह अवकाळी व गारपिटीच्या अनुदानाचे 'कवित्व' अजून सुरूच असून ई केवायसी ( आधारकार्डसह अन्य कागदपत्रे) न केल्यामुळे वैजापूर तालुक्यातील ६ हजार ५२७ शेतकऱ्यांचे पावणेचार कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. तब्बल दोन वर्षे उलटूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात अनुदानाची रक्कम पडली नाही. अप्पामंडळीचा ( तलाठी) चालढकलपणा आणि तितक्याच शेतकऱ्यांच्याही हलगर्जीपणामुळे ही रक्कम तशीच पडून आहे.
सन २०२२ मध्ये सततच्या पावसामुळे (अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील) वैजापूर तालुक्यातील ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत २० जून रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वैजापूर तालुक्यात ८२ हजार २६२ हेक्टरवरील हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी १११ कोटी ८७ लाख ६३ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली होती. सन २०२२ मध्ये झालेल्या सततच्या पावसामुळे तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणावर पिके भुईसपाट झाली होती. विशेष म्हणजे तालुक्यात अतिवृष्टी झाली नसली तरी मात्र सततच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिके नेस्तनाबूत झाली.
नुकसानीनंतर महसूल प्रशासनाने बाधित क्षेत्रावरील नुकसानीचे पंचनामे करून वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात आले. याबाबत प्रशासकीय पातळीवर सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. दरम्यान पिकांचे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय २० जून रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे तालुक्यात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १११ कोटी ८७ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
२०२२ मधील सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सततच्या पावसाने तालुक्यातील ८२ हजार २६२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. संबंधित शेतकऱ्यांसाठी पीक नुकसानीची मदत शासनाकडून मंजूर केली होती. मंजूर केलेली १११ कोटी ८७ लाख ६३ हजार रूपयांच्या मदतीची रक्कम शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. याशिवाय तालुक्यातील लोणी खुर्द महसूस मंडळात अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. तसेच तालुक्यात गारपिटीमुळे पिके नेस्तनाबूत झाली होती.
सरकारी 'बाबूं'ची अनास्था
दरम्यान शासनाने अनुदान मंजूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सरकारी 'बाबूंच्या' अनास्थेमुळे अनुदानाची रक्कम तशीच पडून आहे. अनुदान मंजूर होत नव्हते तेव्हा तालुक्यात आगडोंब उसळला होता. आता रक्कम मंजूर असूनही केवळ केवायसी न केल्यामुळे अनुदानाचे भिजत घोंगडे पडून आहे. मुळातच तलाठ्यांना संगणकाबाबत असलेले 'अज्ञान' व शेतकऱ्यांच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे अनुदानाचे कवित्व सुरू आहे. तलाठ्यांकडून केवायसी साठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसून येत नाही. ज्यांची केवायसी पूर्ण झाली आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही अनुदावापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. या बाबीस केवळ तलाठीमंडळी जबाबदार आहे. केवायसी करताना केलेला निष्काळजीपणा बहुतांश शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवतो की काय? अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
'झिरो' तलाठ्यांवर कामाचा 'डोलारा'
बहुतांश तलाठ्यांना संगणकाचे ज्ञान नसल्यामुळे 'झिरो' तलाठी ठेवूनच कामाचा निपटारा केला जातो. तसे नाही झाले तर मग एखाद्या सेतू सुविधा केंद्रचालकामार्फत ही कामे केली जातात. झिरो तलाठीही अर्ध्या हळकुंडात पिवळे झालेले असतात. त्यामुळे त्यांच्या या 'अर्धवट' ज्ञानाच्या आधारावर त्यांनी केवायसी करण्याची 'कसरत' केलेली असते. परिणामी आज साडेसहा हजार शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडून पडले आहे.
अशी आहे शेतकरी संख्या
दरम्यान २० जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या ६ हजार ३७६ शेतकरी, १० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ६१ व ५ जून २०२३ च्या निर्णयानुसार ८९ अशा एकूण ६ हजार ५२७ शेतकऱ्यांचे ३ कोटी ७१ लाख ३२ हजार ३२२ रुपये अनुदान केवळ ई - केवायसी न केल्यामुळे पडून आहे.
काय होते निकष?
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारीत दरानुसार व निकषानुसार सतत पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत मदत दिली जाणार होती. त्यामध्ये जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर १७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर २२ हजार ५०० मदत जाहीर करण्यात आली होती.
