Ramkrishna Irrigation Scheme | अखेर 'रामकृष्ण'च्या कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब, राज्य शासनाने काढले आदेश

0

२० गावांतील शेतकऱ्यांना दिलासा 


 

बहुचर्चित रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेसह नांदेड जिल्ह्यातील कुंडलवाडी येथील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या मुद्दल कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १८ जून रोजी घेतला आहे. दरम्यान रामकृष्ण गोदावरी योजनेच्या तब्बल ६५ कोटींच्या ( मुद्दल ) कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे वैजापूर तालुक्यातील २० गावांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात शासनाने तसा आदेश काढला आहे.




याबाबत राज्य शासनाच्या  सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, शेती सिंचनाखाली आणण्याच्या उद्देशाने सहकारी तत्वावर उपसा सिंचन संस्थांची स्थापना केली आहे. अशा संस्थांच्या उपसा सिंचन प्रकल्पास / योजनेस विविध बँकांनी कर्ज पुरवठा केलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका व राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश आहे. सहकारी तत्वावरील सिंचन योजनांना कर्ज पुरवठा करताना बँकांनी संबंधित संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांची जमीन कर्जास तारण घेतलेली असून या शेत जमिनींवर संबंधित बँकांच्या कर्जाचा बोजा नोंद करण्यात आलेला आहे. 


राज्यातील अनियमीत पाऊस, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती यामुळे सिंचनाच्या स्रोतामध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे बऱ्याच उपसा सिंचन संस्था बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील काही जिल्हयात उपसा सिंचन योजना सुरु करण्याचा उद्देश साध्य होऊ शकलेला नाही. अशा संस्थांचे कर्जदार शेतकरी केवळ नैसर्गिक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे योजना बंद पडल्यामुळे उपसा सिंचन योजनेसाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करु शकले नाहीत. उपसा सिंचन संस्थांनी विविध बँकांकडून कर्ज उभारणी करुन योजना पूर्ण केल्या आहेत. मात्र कर्जाची परतफेड झालेली नसल्याने संबंधित बँकांनी कर्ज परतफेडीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा केला नसल्याने त्यांच्या जमिनींवर कर्जाचे बोजे नोंदविण्यात आले आहेत. सदर बोजा नोंदीमुळे संबंधितांना त्यांच्या जमिनींची विक्री करता येत नाही. तसेच बँका अथवा तत्सम वित्तीय संस्थेकडून शेतीसाठी कर्जदेखील उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत कर्जदार शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला असून अशा संस्थांना कर्जमाफी देण्याची मागणी विविध लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे सातत्याने केली आहे. 


कुंडलवाडी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., कुंडलवाडी, ता. बिलोली, जि. नांदेड या संस्थेच्या दोन योजना व श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था मर्या., ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजी नगर या संस्थेच्या चार योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्यास व सदर कर्ज (मुद्दल) रक्कम संबंधित बँकांना शासनामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन होता. त्यानुसार कुंडलवाडी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., कुंडलवाडी, ता. बिलोली, जि. नांदेड या संस्थेच्या दोन उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) रु.२०५.२७ लाख व श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था मर्या., ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजी नगर या संस्थेच्या चार योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) रु. ६४२६.५९ लाख माफ करण्यास व सदर रक्कम संबंधित बँकांना शासनामार्फत अदा करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.


लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा 

दरम्यान या योजनेच्या कर्जमाफीसाठी शिंदेसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस डॉ. दिनेश परदेशी यांनी सातत्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. तसे बघितल्यास या योजनेच्या कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकतीच वैजापूर येथे केली होती. केवळ शिक्कामोर्तब होणे बाकी असल्याचे सांगितले होते. दरम्यान कर्जमाफीचा आदेश निघताच वैजापूर येथे फटाक्यांची आतषबाजी करून जल्लोष करण्यात आला.

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)
.
To Top