कंपनीने कुणाचे हित साधले ?
संकट हे शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पुजलेले असतं. असं म्हणतात. निसर्गाचा लहरीपणा , नापिकी अशा सततच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा हा एक आशेचा किरण असतो. शासनाने एक रुपयात पीकविमा भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून मोठा दिलासा दिला खरा. परंतु दुसरीकडे शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टा , चेष्टा चालविली की काय ? असाही प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. एका शेतकऱ्याला विमा कंपनीने रब्बी हंगामाचा चक्क ५० रुपये पीकविमा दिल्याचे समोर आले आहे . विमा कंपनीने ही रक्कम देऊन नेमके कुणाचे हित केले? हे मात्र कळायला मार्ग नाही. दरम्यान रक्कम खात्यावर वर्ग झाल्यानंतर बँकेने संदेश सेवेचे ७० रुपये कापून शेतकऱ्याला 'शाॅक' दिला.
याबाबत अधिक माहिती अशी की , वैजापूर तालुक्यातील बाभुळगाव खुर्द येथील शेतकरी बाळू रामहरी तुपे या शेतकऱ्याने खरिप हंगामात पीकविमा भरला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे जवळपास सर्वच शेतकरी आता पीकविमा भारतातच. तुपे यांनी भरलेल्या पीकविम्यापोटी संबधित कंपनीने त्यांच्या बँक खात्यात चक्क ५० रुपये रक्कम टाकून अकलेचे तारे तोडून शेतकऱ्याची थट्टा केली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे खरिप व रब्बी असे दोन्हीही हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले. अशा परिस्थितीत २०२३ चा पीकविमा मंजूर झाल्याची आवई उठली खरी. परंतु पीकविमा मंजूर झाल्याच्या वृत्तास स्थानिक कृषी विभागाचे अधिकारी दुजोरा द्यायला तयार नाही.
तालुक्यातील बाभुळगाव खुर्द येथील शेतकरी तुपे यांच्या बँक खात्यात ५० रुपये पीकविमा वर्ग झाल्यानंतर बँकेने संदेश सेवेचेच ७० रुपये कापून घेतले. त्यामुळे यांनी या पीकविमा रकमेबाबत संताप व्यक्त करीत शासनाच्या नावाने शिमगा घातला. पीकविमा भरूनही शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम मिळत असेल तर धन्य आहे ती यंत्रणा आणि विमा कंपन्या. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना पीकविमा हा एकमेव आधार असतो. अशा परिस्थितीत विमा कंपनी शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ करीत असेल तर याबाबत राज्यकर्त्यांना मंथन करण्याची गरज आहे. दरम्यान शेतकऱ्याला यापूर्वी पीकविमा मिळाली असून उर्वरित ५० रुपये पीकविमा विलंबाने मिळाल्याचा दावा कृषी विभागाने केला असला तरी शेतकरी तुपे यांना ही बाब मान्य नाही. त्यामुळे यात कुणाचा दावा खरा अन् कुणाचा खोटा? हे मात्र कळायला मार्ग नाही.
दोन वर्षांपूर्वीचा विमाही लटकला
कंपन्या शेतकऱ्यांकडून पीकविमा भरून घेतात. परंतु पीकविमा कसा लागू होतो? रक्कम देण्याचे निकष काय ? याचा उलगडा मात्र कधीच होत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंपन्यांचा गलथान कारभार असाच अव्याहतपणे सुरू आहे. याबाबत त्यांना अधिकारी जाब विचारतात ना लोकप्रतिनिधी. सन २०२२ च्या खरिप हंगामातील पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्याचा ढोल स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांनी अनेक बैठकांमधून पिटविला. मात्र प्रत्यक्षात कुणाच्याच खात्यात पैसे वर्ग झाले नाही. बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर पीकविम्याची रक्कम मिळाली नसल्याचे वारंवार सांगूनही अधिकाऱ्यांनी मात्र आपले रेटणे सोडले नाही .
संबधित शेतकऱ्याला यापूर्वी पीकविमा मिळालेला आहे. परंतु त्यांची उर्वरित रक्कम शिल्लक होती. ती रक्कम त्याला आता मिळाली.
- माधव गांगुर्डे , कृषी पर्यवेक्षक , वैजापूर
छाया स्त्रोत - गुगल
