शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा
बहुचर्चित नांदूर मधमेश्वर कालव्याव्दारे वैजापूरसह गंगापूर व कोपरगाव तालुक्यांसाठी आवर्तन सोडण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत आहेत. या आवर्तनातून ८०० दशलक्ष घनफूट पाणी मिळणार आहे. दरम्यान 'नांमका'त पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असले तरी मात्र केव्हा व कधी? याचा कोणताही उल्लेख आदेशात नाही. त्यामुळे आवर्तन सोडण्यासाठी नेमका मुहूर्त केव्हा लागणार आहे? हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
.jpeg)
गेल्या दोन महिन्यांपासून वैजापूर - गंगापूर तालुक्‍यांसाठ नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून उन्हाळी आवर्तन सोडण्याची मागणी होत असताना राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले होते. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर आवर्तन लगेचच सुटेल. अशी अपेक्षा सर्वांनाच होती. परंतु या अपेक्षा फोल ठरल्या.वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांसाठी नांदूर मधमेश्वर कालव्याव्दारे आवर्तन सोडण्याबाबत येथील नांदूर मधमेश्वर पाटबंधारे विभागाने एक एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (कडा) अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र दिलेले आहे. याशिवाय शिंदेसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे यांच्यासह गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनीही पत्र दिले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही नांदूर मधमेश्वर कालव्याव्दारे आवर्तन सोडण्याचे आदेश दिले असल्याचे येथील सभेत सांगितले होते. तत्पूर्वी दोन्हीही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलने करून मागणी केली होती.
एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांनी निफाड तालुक्यातील नांदूर मधमेश्वर पिकअप वेअरमध्ये जाऊन जलसमाधी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेऊन ते निफाडला जात असताना येवला पोलिसांनी रस्त्यातच वाहने अडवून शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले होते. पाण्यावाचून नागरिकांचे हाल होत असताना त्यांचा टाहो राज्यकर्त्यांना ऐकू जाईना. तालुक्यात टँकरची शंभरी पार झालेली असतानाच तालुक्यातील नांदूर मधमेश्वर कालवा लाभक्षेत्रातील तब्बल ४५ गावे तहानलेली आहेत. सिंचनाचा प्रश्न तर दूरच परंतु पिण्यासाठी पाणी नसल्याने जनता टाहो फोडत आहे. नाशिक पाटबंधारे विभागाने नांदूर मधमेश्वर कालव्यात आवर्तन सोडण्यासाठी स्पष्ट नकार दिल्यानंतर हा प्रश्न थेट राज्य सरकारच्या दरबारात गेला होता. खूप दिवसांचा कालावधी उलटूनही यावर ठोस निर्णय होत नव्हता. स्थानिक नांमकाच्या अधिकाऱ्यांसह लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनीही टोलवाटोलवी सुरू करून नामानिराळे होत असे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा नाईलाज झाला होता. मोर्चे, आंदोलने करूनही पाहिजे तसा परिणाम झाला नाही.
लोकसभा निवडणूक नुकतीच पार पडल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या नेते, पदाधिकाऱ्यांचा 'हँगओव्हर' अजून उतरायला तयार नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी त्यांना सूर गवसला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी आवर्तन सोडण्याबाबत सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले होते. किमान निवडणुकीनंतर तरी आवर्तन सुटेल. अशी अपेक्षा सर्वांचीच होती. परंतु प्रत्यक्षात आदेश व्हायला खूप विलंब लागला. पाण्यावाचून नागरिक होरपळत आहे. वास्तविक पाहता पाण्याची आताच खरी गरज आहे. अशा परिस्थितीत राज्यकर्त्यांनी दोन्हीही जनतेला वाऱ्यावर सोडले होते. तसे बघितल्यास टंचाई काळ थोडाच शिल्लक राहिला आहे. पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असून येत्या काही दिवसांत पाऊस पडल्यास हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. परंतु सध्यस्थितीत आजचे मरण पुढे ढकलणे सुरू आहे. आता आवर्तन सोडणार असल्याने दोन्हीही तालुक्यांतील नागरिकांची पाणीटंचाई काही प्रमाणात सुसह्य होणार आहे.
काय म्हटले आहे आदेशात?
वैजापूरसह गंगापूर व कोपरगाव या तिन्हीही तालुक्यांतील १०२ गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून नांमका'तून पाणी सोडण्याची मागणी होत होती. शेतकऱ्यांनी आंदोलनेही केली. याबाबत शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार शासन स्तरावरून नांदूर मधमेश्वर धरण समूहातून २२.६७ दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच ८०० दशलक्ष घनफूट पाणी नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून तिन्हीही तालुक्यांसाठी सोडण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.
'कडा'ची कचखाऊ भूमिका
दरम्यान नांदूर मधमेश्वर कालव्यात पाणी सोडण्याबात नाशिकच्या पुढाऱ्यांचा विरोध असल्याचे समजते. वास्तविक पाहता कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत उन्हाळी आवर्तन सोडण्याबाबत निर्णय झाला होता. परंतु असे असतानाही पाणी मराठवाड्याला न देता नाशिककरांनी पळविले. यात छत्रपती संभाजीनगर येथील लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाची ( कडा ) भूमिका कचखाऊ होती. त्यामुळे आवर्तन सोडण्यास उशीर झाला.
पुढाऱ्यांचे राजकीय मतभेद
मराठवाड्याला पाणी न सोडण्यासाठी नाशिकचे सर्वच राजकीय पक्षांचे पुढारी एकवटतांना दिसतात. तशी परिस्थिती मात्र मराठवाड्यात दिसत नाही. केवळ श्रेयवादामुळे इथल्या पुढाऱ्यांमध्ये राजकीय मतभेद आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्नासाठी एकत्र आल्यास हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटू शकला असता. त्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता होती.
