रक्कम न भरल्यास मालकी हक्कात नोंद
तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून मालमत्ता व पाणी पट्टीची रक्कम थकविणाऱ्या वैजापूर शहरातील ५५९ मालमत्ता नगर परिषदेने जप्त केल्या आहेत. मालमत्तेचे ५४ लाख तर पाणीपट्टीचे २५ लाख असे ८० लाख रुपयांची रक्कम वसुलीसाठी ही धडक कारवाई केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संबंधितांनी ६ महिन्यांत थकबाकी न भरल्यास मालकी हक्कात नगर परिषदेची नोंद केली जाणार आहे. परिषदेने केलेल्या या कठोर कारवाईमुळे थकबाकीदारांत खळबळ उडाली आहे.
नगरपरिषद हद्दीत १५ हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ताधारक आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून विविध कर आकारणीसाठी नगर परिषदेने चार झोन केले आहेत. मार्च महिन्यात धावपळ होवू नये यासाठी कराची रक्कम भरण्यासाठी वेळोवेळी नागरिकांना पालिका प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार नागरिक कराचा भरणाही करतात. मात्र सतत तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधींपासून पालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर प्रशासनाने आपली नजर वळविली.
शहरातील ५५९ जणांनी मालमत्ता व पाणी पट्टीची रक्कम तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधींपासून भरलेली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे या थकबाकीदारांना नगर परिषद अधिनियम १९६५ चे कलम १५० नुसार मागणी नोटीस बजावण्यात आली होती. शिवाय कर विभागाच्या कर्मचा-यांनी वांरवार पाठपुरावा करूनही थकबाकीदारांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे कलम १५२ अन्वये जप्तीचे वारंट काढले होते. त्यानंतर प्रशासनाने १५६ (३) प्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेत या मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली.
मालकी हक्कात होणार नोंद
जप्तीची कारवाई झालेल्या मालमत्ताधारकांना थकीत रकमेवर वार्षिक २४ टक्के व्याज आकारणी करण्यात येते. थकीत रकमेसह व्याजाचा भरणा सहा महिन्यांत केल्यास या मालमत्ता मूळ मालकांना परत देण्यात येतात. मात्र रक्कम न भरल्यास त्यांच्या मालकी हक्कात नगर परिषदेच्या नावाची नोंद घेतली जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक भागवत बिघोत यांनी सांगितले.
कर्ज घेणे अवघड
दरम्यान जप्त झालेल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्कात नगर परिषदेच्या नावाची नोंद झाल्यास त्यांची खरेदी-विक्री करता येणार नाही. शिवाय या मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज तसेच न्यायालयीन प्रकरणात जामीनासह ऐपत प्रमाणपत्रासाठी वापर करता येणार नाही.
