जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
शासनाचे सामान्यांसाठी स्वस्तात वाळू धोरण ठेकेदाराने धाब्यावर बसविल्याचे चित्र वैजापूर तालुक्यात पहावयास मिळत आहे. सामान्य नागरिकांना याचा फायदा होण्यापेक्षा संबंधित ठेकेदाराच्याच पथ्यावर ही बाब पडताना दिसत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोदापात्रातील वाळू उत्खननाची परवानगी दिल्यानंतर नियमबाह्य वाळू वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने उत्खनन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. दरम्यान वास्तविक पाहता ट्रॅक्टर अथवा सहाचाकी वाहनांतून वाळू वाहतूक करावयाची असताना हायवांसारख्या वाहनांतून वाहतूक करून ठेकेदारांचे 'भर अब्दुल्ला गुड थैली में' सुरू आहे. त्यामुळे वाहनांची ही 'हेराफेरी' थांबविण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी पुढे सरसावतील का? हाच खरा प्रश्न आहे.
 |
राज्य शासनाच्या वाळूच्या नवीन धोरणाचा केवळ 'फार्स' होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वास्तविक पाहता शासनाने स्वस्तात वाळू असे 'गाजर' दाखवून गरजू नागरिकांचा हिरमोड केला आहे. त्यामुळे शासनाचे हे धोरण शासनस्तरापुरतेच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन पध्दतीने मागणी अर्ज व रक्कम भरल्यानंतर प्रत्यक्षात वाळू घेण्यासाठी जो कालावधी लागतो. तो जास्त आहे. दरम्यान तालुक्यात शासनाचा वाळू डेपो सुरू झाला खरा. परंतु संबंधित ठेकेदार नियम धाब्यावर बसवून ठरवून दिलेल्या वाहनांतून वाहतूक न करता भलत्याच वाहनांतून वाहतूक करीत असतानाही कुठे हक ना बोंब व्हायला तयार नाही.
सामान्यांना सहज व कमी दरात वाळू उपलब्ध होऊन वाळूपट्ट्यात माफियांचा धुडगूस कमी होईल. या उद्देशाने वाळू डेपो सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने तालुक्यातील पुरणगाव, भालगाव,नागमठाण व अव्वलगाव येथील गोदावरी नदीतील वाळूपट्ट्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात आली होती. या चारही वाळूपट्ट्यातील एक लाख ३८ हजार ७११ मेट्रिक टन वाळूसाठा उपलब्ध आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील एकाने १४१ रुपये प्रति टनाने हा वाळू पट्टा घेतलेला आहे. मुख्य वाळू डेपो तालुक्यातील डागपिंपळगाव येथे करण्यात आलेला आहे.
काय आहे नियमावली?
दरम्यान वाळूपट्ट्याचा लिलाव करताना वाहने वापरण्याबाबत अटी व शर्तींचे पालन करण्याचा सूचना असतानाही या अटी धाब्यावर बसविल्याचे दिसून येत आहे. वाळूपट्ट्यातून वाळूची वाहतूक करताना ट्रॅक्टर अथवा सहाचाकी ( टिप्पर ) वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. परंतु असे असतानाही वाळूपट्ट्यात सर्वत्रच सर्रासपणे हायवासारख्या वाहनातून वाहतूक सुरू आहे. विशेष म्हणजे या वाहनांतून क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक सुरू आहे.
वाळूपट्ट्यात खुलेआमपणे 'झोळझाळ'
या डेपोतून वाळू उचलण्यासाठी आॅनलाईन प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. परंतु संबंधित स्वतःचीच वाहने आॅनलाईन करून अन्य काही वाहनांतून वाळू पसार करून मलिदा लाटत असल्याची खुलेआम चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. एकंदरीत वाळूपट्ट्यात खुलेपणाने 'झोळझाळ' सुरू असतानाही महसूल प्रशासन ढिम्म आहे.
