८ जणांना अनुदान, १०,००० कामे मंजूर
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक गायगोठा योजनेला वैजापूर पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांनीच सुरूंग लावला आहे. राज्य सरकारच्या रोहयो विभागाने सुरू केलेल्या या योजनेतर्गंत वैजापूर तालुक्यात आतापर्यंत फक्त आठच लाभार्थ्यांच्या पदरात पैसे पडल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक पाहता तालुक्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त गायगोठे मंजूर असताना स्थानिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे तालुक्यात या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कामाचा रेषो ( प्रमाण) मेंटेन होत नसल्याने गायगोठ्याच्या नवीन संचिका दाखल करण्यास मनाई केल्याचे सांगून पंचायत समितीच्या मग्रारोहयोचे कर्मचारी त्यांच्या नावाने शिमगा करीत आहेत. मात्र मंजूर झालेली कामे अगोदर पूर्ण करा, नंतर नवीन कामांना मंजुरी द्या. असे स्पष्ट निर्देश सीईओंचे असताना कर्मचारी आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर त्यांच्यावर फोडू पाहत आहेत. याशिवाय पालकमंत्र्यांच्या घोषणेलाही यामुळे सुरूंग लागला आहे.
शासनाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक गायगोठा योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू केले होती. या योजनेतर्गंत दोन ते सहा जनावरांसाठी प्रति लाभार्थी ७७ हजार रुपये तर यापेक्षा दुप्पट जनावरे असेल तर गोठ्यासाठी शासनाकडून एक लाख ३४ हजारांचे अनुदान दिले जाते. राज्याचे रोहयोमंत्री तथा पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी येथील पंचायत समिती कार्यालयातील एका कार्यक्रमात 'मागेल त्याला गोठा' अशी घोषणाही केली होती. परंतु स्थानिक सरकारबाबूंनी या योजनेला हरताळ फासला आहे. परिणामी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी वंचित राहत आहेत.
पंचायत समितीच्या मग्रारोहयोने १० हजार ४३९ गायगोठ्यांना मंजुरी दिली असल्याचा सांगून आतापर्यंत प्रत्यक्षात फक्त आठच लाभार्थ्यांच्या पदरात पैसे पडल्याचे दावा केला आहे. मंजूर कामे व प्रत्यक्षात पैसे मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या पाहता कुठेच ताळमेळ लागायला तयार नाही. याशिवाय ८६ लाभार्थ्यांच्या कामांच्या कुशल निधीची मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना सुरू आहेत. या योजनेतर्गंत असलेल्या कामांची आकडेवारी पाहता योजनेचे नेमके फलित काय? असा प्रश्न नक्कीच पडतो.
दरम्यान मग्रारोहयो कर्मचारी, 'सीईओंनी गायगोठा संचिकांना मंजुरी देण्यास मनाई केली आहे' तर दुसरीकडे मंजुरी मिळालेली कामे अद्याप पूर्ण नाहीत. हे सांगायला मात्र त्यांची जीभ धजावत नाही. अगोदरची कामे पूर्ण नसल्यामुळे नवीन कामांना मंजुरी देऊ नका. असा सरळ अर्थ घेणे अभिप्रेत असताना कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पत्राचा 'सोयीस्कर' अर्थ काढून कर्मचाऱ्यांनी कातडीबचाव धोरण स्वीकारले आहे.
सीईओ काय म्हणतात ?
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तालुक्यात मंजूर करण्यात आलेले गायगोठे व अन्य कामे सुरू करण्याबाबत आढावा बैठकीसह वेळोवेळी पत्र, स्मरणपत्र, कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. परंतु या बाबी गांभीर्याने घेतल्या गेल्या नाहीत. ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव मागवून स्थळपाहणी, तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी, कार्यारंभ आदेश आदी कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना अद्यापपर्यंत कामे जास्त प्रमाणात सुरू झालेली नाही. ही बाब अत्यंत असमाधानकारक आहे. मंजूर झालेली गायगोठ्यांची कामे पूर्ण होईपर्यंत नवीन कामांना मंजुरी देण्यात येऊ नये. असे पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वैजापूर येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले होते.
कामे कधी पूर्ण होणार?
तालुक्यात १० हजार गायगोठ्यांची कामे मंजूर असताना प्रत्यक्षात झालेली कामे व प्रत्यक्षात अनुदान मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीही नाही. आठ लाभार्थ्यांच्या नावावर रक्कम पडल्याचा त्यांनी केलेला दावा पाहता कामे किती 'जलदगतीने' चालू आहे. याची प्रचिती येते.
गायगोठ्यांच्या १० हजार ४३९ संचिका मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी आतापर्यंत ८ लाभार्थ्यांच्या कामांचे पैसे मिळाले. सीईओंनी नवीन संचिकांना मंजुरी देण्यास मनाई केलेली आहे. त्यामुळे सध्या संचिकांना मंजुरी देणे बंद आहे.
- रामेश्वर खरात, कार्यक्रमाधिकारी, मग्रारोहयो, वैजापूर
छाया स्त्रोत - गुगल
