५६५ कामे पूर्ण झाल्याचा दावा
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक गायगोठा योजनेंतर्गत १० हजार ४३९ गोठ्यांना मंजुरी दिलेली असताना यापैकी केवळ ५६५ गोठे पूर्ण तर आठच लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले असल्याचा दावा वैजापूर पंचायत समितीच्या मग्रारोहयो कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कर्मचारी खापर फोडून मोकळे झाले असले तरी लेखा विभागातून संचिका पुढे सरकल्याच नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. परिणामी अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान अडकून नवीन संचिकांना मंजुरी न देता तशाच धुळखात पडून आहे.
राज्य सरकारच्या रोहयो विभागाने सुरू केलेल्या या योजनेतर्गंत वैजापूर तालुक्यात आतापर्यंत फक्त आठच लाभार्थ्यांच्या पदरात पैसे पडल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक पाहता तालुक्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त गायगोठे मंजूर असताना स्थानिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे तालुक्यात या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. कामाचा प्रमाण मेंटेन होत नसल्याने गायगोठ्यांच्या नवीन संचिका दाखल करण्यास मनाई केल्याचे सांगून पंचायत समितीच्या मग्रारोहयोचे कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नावाने शिमगा करीत आहेत.
वास्तविक पाहता मंजूर झालेली कामे अगोदर पूर्ण करा, नंतर नवीन कामांना मंजुरी द्या. असे स्पष्ट निर्देश सीईओंचे असताना कर्मचारी मात्र त्यांच्याआड कातडीबचाव धोरण स्वीकारीत आहे. मग्रारोहयोतर्गंत तालुक्यात १० हजार ४३९ गायगोठे मंजूर असून यापैकी ९ हजार १५४ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. यामध्ये ५६५ कामे पूर्ण झाली असून यामध्ये केवळ आठच लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. तसेच ८६ लाभार्थ्यांच्या कामांच्या कुशल निधीची मागणी करण्यात आली आहे आहे. असे ते म्हणतात. निधीची मागणी करूनही निधी का आला नाही? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कर्मचाऱ्यांकडे नाही.
परंतु याबाबत कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला असता लेखा विभागातून या संचिका पुढे सरकल्याच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. संचिका पुढे सरकणार नसतील तर अनुदान कसे मिळेल? हा साधा प्रश्न आहे. याच कारणावरून लोकप्रतिनिधींनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. परंतु परिणाम मात्र शून्य आहे. पशुपालकांसाठी शासनाने उदात्त हेतूने योजना सुरू केली. परंतु सरकारी बाबूंच्या हलगर्जीपणामुळे या संचिका पुढे न सरकता तशाच धुळखात पडून आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील १० हजार गायगोठ्यांच्या कामाला प्रत्यक्षात मुहूर्त कधी लागतो अन् अनुदान कधीं मिळते? हे प्रश्न मात्र सध्यातरी अनुत्तरीत आहेत.
आठ ते दहा हजार फुटले भाव
वैजापूर तालुक्यात गायगोठे मंजूर करण्याची घाई करून तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थ्यांकडून 'मलिदा' लाटून मोठ्या प्रमाणावर 'माया' जमविली. या वाहत्या गंगेत सर्वांनीच हात 'धुवून' घेतले. तेव्हा प्रति लाभार्थी आठ ते दहा हजार रुपये भाव 'फुटले' होते. काहींनी विठ्ठल.. विठ्ठल..करीत शेवटच्या निवृत्तीच्या काळात कार्यालयात बसण्याऐवजी सरकारी निवासस्थानात लाभार्थ्यांना बोलावून संचिका 'निकाली' काढल्या. वैयक्तिक लाभाच्या सर्वच योजना लाभार्थ्यांपेक्षा या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडल्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांसाठी हे गायगोठे होते. परंतु अधिकारी व रोहयो कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना मात्र खाती 'गव्हाण' ठरली. काहींच्या गोठ्यांना मंजुरी मिळाली नाही तर काहींना मंजुरी मिळूनही अद्याप खडकू मिळाली नाही. त्यामुळे तेही संबंधितांच्या नावाने बोटे मोडत आहे.
धाय मोकलून रडण्याची वेळ
ज्या लाभार्थ्यांचे गायगोठे मंजूर झाले आहेत. ते मात्र कामे सुरू करण्यासाठी मग्रारोहयो विभागाचे उमरे झिजविताना दिसत आहे. संबंधित कर्मचारी मात्र उडवाउडवीची उत्तरे देऊन त्यांची बोळवण करीत आहेत. पैसे मोजून गोठे मिळेना. त्यामुळे आपबिती कुणाला सांगावी? असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. अनुदान तर मिळालेच नाही. पण हातातली 'लक्ष्मी' दुसऱ्यांना देऊन बसल्याने धाय मोकलून रडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
खाबूगिरीने गाठला कळस
साधारणतः दीड - दोन वर्षभरापासून पंचायत समिती कार्यालयाला कायमस्वरूपी गटविकास अधिकारी मिळायला तयार नाही. या काळात प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या हातात कारभार सोपविला गेल्याने कार्यालयाचा कारभार ढेपाळला आहे. सध्या कार्यालय प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर आहे. परिणामी अन्य अधिकारी व कर्मचारी बेफाम सुटले असून खाबूगिरीने कळस गाठला आहे. प्रत्येक कामात 'वजन' ठेवल्याशिवाय संचिका पुढे सरकत नाही.
छाया स्त्रोत - गुगल
