कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता; नेत्यांचा दावा
विजय गायकवाड | सत्यार्थी
बहुचर्चित रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेवरून सध्या विविध राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियावर शिमग्यासह धुराडा सुरू आहे. शासनाने योजनेचे कर्ज माफ केल्याची आवई उठल्याने वैजापूर तालुक्यातील नागरिक संभ्रमात पडले आहेत. दरम्यान या योजनेच्या कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा झाली नसली मात्र १६ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कर्जमाफीला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असल्याचा दावा शिवसेना - भाजप नेत्यांनी केला आहे आहे. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शासनाने हा कर्जमाफीचा निर्णय घेलल्यास तालुक्यातील १८ गावांतील शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे होऊन मोठा दिलासा मिळणार आहे.
रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेच्या कर्जमाफीचा सध्या सोशल मीडियावर बोलबाला सुरू आहे. याबाबत शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे व भाजप नेते डाॅ. दिनेश परदेशी यांचे कार्यकर्ते पोस्ट व्हायरल करीत असल्याने दोन्हीही पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू असल्याचे पहावयास मिळत आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्य काळात याबाबत पोस्ट सोशल मीडियावर धडाधड पडत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. दोन्हीही पक्षांचे 'कार्यकर्ते' आमच्याच नेत्यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे पटवून देत आहेत.
आचारसंहिता काळात हा कर्जमाफीचा निर्णय कसा झाला? असा प्रश्न तालुक्यातील नागरिकांना पडलेला असताना याबाबत खोलात जाऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेच्या कर्जमाफीबाबत १६ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी योजनेच्या कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता दिली असल्याचे शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे व भाजप नेते डॉ. दिनेश परदेशी यांनी सांगितले.
चहापेक्षा किटली गरम
सुरवातीला ३४ कोटी रुपये असलेले योजनेचे कर्ज नंतर ६५ कोटींवर, सध्यस्थितीत म्हणजेच २९ फेब्रुवारी २०२४ अखेर हा आकडा २१८८४. ९८ लाखांवर जाऊन पोहोचला आहे. या योजनेच्या कर्जाची मुळ रक्कम व व्याज पाहता चहापेक्षा किटली गरम म्हणण्याची वेळ आली आहे. परंतु असे असे असले तरी शासन मुळ रक्कमच विचारात घेणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर या कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविण्यात येत आहे. परंतु असे असले तरी भाजप व शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई आतापासून जुंपून त्यांनी शिमगा व धुळवड सुरू केली आहे. याबाबत ठोस निर्णय कधी होईल? हा प्रश्न मात्र सध्या अनुत्तरीत आहे.
कशी होती योजना?
काँग्रेसचे माजी खासदार रामकृष्णबाबा पाटील यांनी पुढाकार घेवून तालुक्यातील १८ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९९१-९२ साली श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना सुरू केली होती. वास्तविक पाहता या योजनेच्या कामाची मुहुर्तमेढ सन १९८८ सालीच रोवली गेली होती. तालुक्यातील महालगाव, भगूर, पानवी, टेंभी, सिरसगाव, बल्लाळीसागज, एकोडीसागज, खिर्डी, माळीसागज, कनकसागज, टाकळीसागज, गोळवाडी, पालखेड, दहेगाव या १४ गावातील २११७ शेतकरी सभासदांच्या शेतजमिनींना सिंचनाचा फायदा होण्याच्या हेतूने गंगापूर तालुक्यातील कायगाव टोका येथील गोदावरी नदीच्या पाञातून पुरवठा करण्याचे ठरले होते.
योजना कार्यान्वित होऊन पाच वर्षे चालू राहिली. त्यानंतर या योजनेला घरघर लागायला सुरवात झाली. सन १९९५ मध्ये पैठण येथील जायकवाडी धरणासाठी पाणीसाठा आरक्षित करण्याचा निर्णय शासनाच्या पाटबंधारे विभागाने घेतला. याचबरोबर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने अखेर ही योजना बंद पडून गुंडाळली गेली. सुरवातीला ३४ कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंकडून घेवून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. कर्ज लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांवर काढण्यात आले होते.
फडणवीसांनी दिले होते पावणेसहा कोटी
दरम्यान रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये पाच कोटी ७१ लाख रुपये मंजूर केले होते. त्यानंतर योजनेचे कामही करण्यात आले.
लोकप्रतिनिधी या नात्याने माझा मुख्यमंत्र्यांसह दोन्हीही उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा सुरू होता. यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही उहापोह झाला होता. रामकृष्ण योजनेसह चार विषयांचा माझा पाठपुरावा सुरू आहे. योजनेच्या कर्जमाफीला तत्त्वतः मान्यता दिली. येत्या काही दिवसांत लवकरच घोषणा होईल.
- प्रा. रमेश बोरनारे, आमदार, वैजापूर
रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेच्या कर्जमाफीला १६ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. आज ही रक्कम फुगलेली असली तरी शासन मुळ रक्कमच गृहीत धरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर या निर्णयाची अधिकृत घोषणा होऊ शकते. यासंदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून संबधितांकडे पाठपुरावा सुरू होता. कर्जमाफी अंतिम टप्प्यात आहे.
- डाॅ. दिनेश परदेशी, भाजप नेते, वैजापूर
