अधिकारी सुटले बेफाम
गेल्या काही महिन्यांपासून वैजापूर पंचायत समिती कार्यालयाचा कारभार ढेपाळला असून कुणाचाच कुणात ताळमेळ राहिला नाही. परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकासाचे मिनी मंत्रालयल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यालयात कामे तुंबली आहेत. विशेषतः दोन वर्षांपासून 'प्रशासकराज' आल्यापासून अधिकारी व कर्मचारी बेफाम सुटले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांचे 'पाट्या' टाकण्याचे काम सुरू असल्यामुळे या कार्यालयाचे कामकाज म्हणजे 'अंधेर नगरी चौपट राजा' झाले आहे. दरम्यान गेल्या दोन वर्षांपासून जे गटविकास अधिकारी मिळाले ते वेगवेगळ्या कारणांनी वादग्रस्त ठरले.
वैजापूर तालुक्यातील १६४ गावांचा गावगाडा संभाळणाऱ्या पंचायत समितीवर गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वचक नसल्याने सर्वच बेफाम सुटले आहेत तर दुसरीकडे कामे तुंबल्यामुळे सामान्य नागरिक सैरभैर झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कामांची गती मंदावली आहे. त्यातच आता मार्चअखेर तोंडावर असल्याने जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामांचा आढावा मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अधिकारी चांगलेच गोंधळले आहे. पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांची मुदत २५ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली.
दुसऱ्या दिवसापासून पंचायत समितीची बीडीओंनी प्रशासक म्हणून सूत्रे हाती घेतली. प्रशासकराजल येऊन दोन वर्ष पूर्ण होत आहे. पदाधिकारी नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राज्य आहे. पदाधिकारी असताना त्यांच्याकडून कामाबाबत प्रशासनाला धारेवर धरून प्रत्येक बाबींचा पाठपुरावा केला जात होता. मात्र आता प्रशासनाकडून काय कारभार सुरू आहे. याचा फिडबॅक मिळणे बंद झाले आहे. प्रशासकराज आल्यानंतर तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या पुनर्रचनेचा कार्यक्रम घोषित करून नंतर २८ जुलै २०२२ रोजी आरक्षण सोडत निश्चित करण्यात आली होती.
त्यावर आक्षेप, हरकतीही मागविल्या. दरम्यान राज्यात सत्तांतराचे वारे वाहू लागले. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जावून शिंदे गट व भाजपचे सरकार सत्तारुढ झाले. त्यांनी जुने निर्णय रद्दचा सपाटा लावला. त्यात निवडणुकाही स्थगित करण्यात आल्या. परिणामी ५ ऑगस्ट रोजी जाहीर होणारे अंतिम जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण तसेच बाजूला ठेवून राज्य सरकारने जुन्याच गट व गणांच्या रचनेनुसार निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे नव्याने आरक्षण काढावे लागणार आहे. त्याचा कार्यक्रम अद्यापही घोषित झाला नाही. त्यामुळे निवडणूक कधी होईल. याबाबत संभ्रम आहे. एकंदरीत पंचायत समिती कार्यालयाचा कारभार ढेपाळला असून त्याला कुणीच वाली नसल्याची स्थिती आहे.
दोन वर्षांपासून वादग्रस्त अधिकारी
पंचायत समितीमध्ये जे गटविकास अधिकारी म्हणून रूजू होतात. त्यांनाही कामे सुचत नाही. गलेलठ्ठ वेतन उचलून नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले जाते. तत्कालीन वादग्रस्त गटविकास अधिकारी देव घुनावतांची अवघ्या सहा महिन्यांत उचलबांगडी झाली. त्याहीपूर्वी प्रशिक्षणार्थी गटविकास अधिकारी पल्लवी लांडे अवघे तीन महिने कार्यरत होत्या. त्याअगोदर विठ्ठल हरकळही दोन - तीन महीने कार्यरत राहून सेवानिवृत्त झाले. भर बैठकीत त्यांच्यावर नागरिकांनी पैसे घेतल्याचा आरोप करू तोंडघशी पाडले होते. त्यांनीही 'भर अब्दुल्ला गुड थैली में' आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्यामुळे तेही वादग्रस्त ठरले होते. ज्ञानोबा मोकाटे सर्वात जास्त वादग्रस्त ठरले होते. तेव्हा पंचायत समिती कार्यालयातच 'बाई'च्या वादंगाने त्यांचे प्रेम'रंग' चव्हाट्यावर आले होते. या पार्श्वभूमीवर अख्खी पोलिस यंत्रणा कार्यालयात अन् नंतर प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले. तत्पूर्वी कृषी अधिकारी हणमंत बोयनर यांच्याकडे पदभार होता. त्यांच्या कार्यकाळात 'धूम' झाली. एकंदरीतच दोन वर्षांत गटविकास अधिकारी आणि त्यांचे 'कर्तृत्व' पाहता ही पंचायत समिती शापित आहे की काय? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. शुक्रवारपासून गंगापूरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वैजापूर पंचायत समितीचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला आहे.
विकासकामांमध्ये अनागोंदी
सर्वसाधारण सभा, स्थायी, जलव्यवस्थापन, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य आदी महत्त्वाच्या समित्या असतात. त्यात सदस्य समस्या मांडतात. गैरप्रकार उघडकीस आणतात. मात्र पदाधिकारी नसल्याने गैरप्रकारावर पांघरूण पडले आहे. तालुक्यातील अनेक रस्त्याच्या कामावरही तसेच रोहयोच्या कामाविषयी असेच पांघरूण पडले आहे. त्यामुळे आमदार रमेश बोरनारे यांनी पंचायत समितीत घेतलेल्या आढावा बैठकीत गटविकास अधिकारी देव घुनावत यांची चांगलीच कानउघडनी करून कर्मचारी व जनतेच्या कामाकडे लक्ष द्या नसता चलते व्हा. अशा कडक शब्दात झापले होते. आमदारांनी उचल खाल्ल्यानंतर घुनावतांची उचलबांगडी करण्यात आली.
