वीरगाव - मुर्शदपूर ग्रामपंचायत
विजय गायकवाड | सत्यार्थी
वैजापूर तालुक्यातील वीरगाव - मुर्शदपूर ग्रामपंचायतीमध्ये ( Veergaon - Murshadpur Gram Panchayat ) महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ( Mregs ) तब्बल ६४ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले. मात्र या अपहाराचे भिजत घोंगडे पडून हा गुन्हाच लालफितीत अडकला होता. दहा दिवसांपूर्वी फिर्याद देऊनही प्रकरण 'जैसे थे' राहिल्याने 'ॲक्शन मोड'वर ( Action Mode ) आलेल्या प्रशासनाची तलवार म्यान झाल्याची चर्चा होती.
वैजापूर तालुक्यातील वीरगाव - मुर्शदपूर ग्रामपंचायतीच्या खात्यावरून ६४ लाख रुपयांची रक्कम हडपून बॅंकेसह प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक केल्याचे प्रकरण १५ दिवसांपूर्वी उघडकीस आले. त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसह पंचायत समिती व बँक प्रशासन हादरून गेले आहे. या अपहारच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात प्रशासनाने वेगवान हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे अपहार करणारे भामटे गजाआड होतील. अशी अपेक्षा सामान्यांना होती. बँक अधिकाऱ्यांनी फुटेज तपासणी सुरू केली होती. ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका सोनाली शेटे यांनी २ फेब्रुवारी रोजी वीरगाव पोलिस ठाण्यात फिर्यादही दिली होती. त्यामुळे याच पाश्र्वभूमीवर सहायक पोलिस अधीक्षक महक स्वामी यांनीही ठाणे गाठून माहिती घेतली. त्यानंतर अपहार मोठा असल्याने गुन्हा दाखल करण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन घेऊन पुढील कारवाई करण्याचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला.
दरम्यान या खलबत्त्यांना दहा दिवसांचा कालावधी उलटून गेला होता . त्यापुढे कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. परिणामी अपहार करणाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडून ही कारवाई आता थंड बस्त्यात जाते की काय? असेही त्यांना वाटू लागले होते. स्थानिक पोलिस अधिकारी म्हणायचे की, वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनामुळे या बाबी थांबल्या आहेत तर दुसरीकडे 'मी बाहेर असून कार्यालयात गेल्यानंतर प्रकरण बघून सांगतो' असे दस्तुरखुद्द जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी म्हटले होते. याचाच अर्थ त्यांच्यापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले किंवा नाही ? असाही निघत होता. पोहोचले असले तरी त्यांनी बहुतेक नजरेखालून घातले नसावे. परंतु दोन अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातील विसंगती बरंच काही दर्शवून जात होती.
लाखो रुपयांच्या अपहाराची प्रकरणे पोलिस दफ्तरी अशी रेंगाळत पडणार असतील तर हा विषय गंभीर म्हणावा लागेल. त्यामुळे लाखो रुपये 'खाऊन' ढेकरही न देणाऱ्यांची हिंमत नक्कीच वाढेल. असे म्हणायला नक्कीच पुष्टी मिळते. दुसरीकडे गटविकास अधिकारी या यंत्रणेचे प्रमुख आहेत. परंतु त्यांनीही केवळ पत्र काढण्याच्या पलिकडे कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नव्हती . ज्या बँकेतील अधिकारी प्रथम ठगले गेले, त्यांची कारवाई कासवगतीने सुरू आहे. सर्व व्यवस्थाच 'मॅनेज' असेल तर तक्रार करूनही वेळेत काही साध्य होत नसेल तर धन्य ते प्रशासन आणि धन्य ती यंत्रणा. परिणामी अशा गैरव्यवहारांना पाठबळ मिळेल अन् भ्रष्टाचार आणखी बोकाळेल. एवढे मात्र नक्की.!
गेले ते शासनाचे, आपले कुठे काय?
'आपल्या खिशातून कुठे काय गेले, गेले ते शासनाचे' या बेफिकीर वृत्तीमुळे सर्वच अधिकारी सुस्त होते . ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केवळ आपल्यावर 'बला' येऊ नये म्हणून त्यांनी तक्रार देण्याची औपचारिकता पार पाडली. हा अपहार उघडकीस आणण्यासाठी त्यांनी पोलिसांसह प्रशासनाकडे सातत्याने किती पाठपुरावा केला. हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. परंतु असे असले तरीही पैसा हा जनतेचा आहे. याचा मात्र सर्वांनाच विसर पडला होता.
कोणत्या कायद्यातर्गंत रक्कम हडपली?
गुन्हा दाखल करण्यासाठी असेलही काही कायदेशीर बाबींच्या अडचणी. परंतु तब्बल ६४ लाख रुपये हडप करण्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. रक्कम हडप करणाऱ्यांनी कोणत्या कायद्यातर्गंत ही रक्कम काढली? हे बघितले गेले नाही तर मग गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना मार्गदर्शन मागविणे व तांत्रिक अडचणी येणे म्हणजे मोठा अवघड पेच म्हणावा लागेल. त्यामुळे 'अ‍ॅक्शन मोड’वर आलेल्या प्रशासनची तलवार दरम्यानच्या काळात म्यान झाली होती. असे खेदाने म्हणावे लागते.
