१०७ टक्के काम पूर्ण
राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार मराठा समाज सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. प्रारंभी आयोगाने मराठा समाजासह अन्य खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अंतिम टप्प्यात अन्य सर्वच प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महसूल विभागाला प्राप्त झाल्याने सरसकट सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामुळे या सर्वेक्षणानुसार वैजापूर तालुक्यातील तीन लाख २० हजार ७५ लोकसंख्या असलेल्या एकूण ६८ हजार ७४७ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील मराठा समाजाचा सामाजिक, अर्थिक व शैक्षणिक स्तर तपासण्याच्या उद्देशाने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केलेल्या अॅपच्या माध्यमातून २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सुरवातीला ३१ जानेवारीपर्यंत ही मुदत देण्यात आली होती. परंतु नंतर यासाठी २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण शुक्रवारी उशिरापर्यंत सुरू होते. तालुक्यात १०७ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता गृहीत धरून सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरासह तालुक्यातील १६४ गावांत घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सुरवातीला वैजापूर तालुक्यासाठी ४०२ प्रगणक व २९ पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर कामाची व्याप्ती बघून ही संख्या वाढवून ५४९ प्रगणक, ३२ पर्यवेक्षक, १ नियंत्रक तर १ सहायक नियंत्रक अधिकारी व २ कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून सर्वेक्षण करण्यात आले. नगरपालिका हद्दीसह तालुक्यातील १६४ गावातील ३ लाख २० हजार ७५ लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये ६८ हजार ७४७ कुटुंबांचा समावेश आहे. या मोहिमेत अगोदर फक्त मराठा व खुल्या अन्य प्रवर्गाचा ( मुस्लिम , राजपूत, जैन, ब्राह्मण , शिख आदी ) समावेश होता. परंतु त्यानंतर आयोगाने सरसकट सर्वच जातींतील प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले.
मराठा समाजासाठी सर्वेक्षणादरम्यान १८२ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती. सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच आयोगाने अन्य प्रवर्गाचेही (इतर मागासवर्गीय, मुस्लिम, अनुसूचित जाती- जमाती, भटक्या जाती- जमाती आदी ) करण्याचे आदेश दिले. परंतु या प्रवर्गासाठी १८२ प्रश्नांची प्रश्नावली न देता फक्त कुटुंब प्रमुखाचे नाव व जात असे दोनच प्रश्न विचारण्यात आले. त्यामुळे अन्य प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणाचा नेमका हेतू काय ? हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण करण्यात आले खरे. परंतु यातून तालुक्यातील मराठा समाजाची कुटुंबसंख्येचा आकडा प्रशासनालाही समजू शकला नाही. अॅपच्या माध्यमातून संकलित केलेला डाटा शासनाकडे सादर केला जाईल. तेव्हाच हा आकडा समजू शकेल. असे सूत्रांनी सांगितले.
प्रशासनाची कसरत
दरम्यान सर्वेक्षण सुरू असताना प्रशासनाची बरीच दमछाक झाली. सुरवातीला पहिल्याचा दिवशी अॅप बंद पडल्याने सर्वेक्षणाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला. या कामासाठी ठरवून दिलेला कालावधी पाहता मुदतीत काम पूर्ण करणे अगदी तारेवरची कसरत होती. त्यातच सर्वेक्षणातील प्रश्नावली ने सर्वांनाच भंडावून सोडले होते. अशाही परिस्थितीत हे काम धसास गेले.
मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार शहरी व ग्रामीण भागातील तीन लाख २० हजार ७५ लोकसंख्या असलेल्या ६८ हजार ७४७ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सुरवातीला मराठा समाजासह अन्य खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश होते. परंतु याचकाळात वेळोवेळी झालेल्या व्हिडिओ काॅन्फ्रेंसिंगमधून सरसकट सर्वच प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले गेले. त्यामुळे २ फेब्रुवारीपर्यंत १०७ टक्के सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले.
- सुनील सावंत, तहसीलदार वैजापूर
