MLA Ramesh Bornare | न्यायालयीन इमारतीसह निवासस्थानांसाठी कोट्यवधी ; अत्याधुनिक सुविधा

आमदार रमेश बोरनारे यांचा पाठपुरावा

 

राज्यशासनाच्या विधी व न्यायविभागाने वैजापूर येथील पाच मजली न्यायालयीन इमारत व निवासस्थानांच्या  बांधकामासाठी ५४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये उदवाहनासह (लिफ्ट) अत्याधुनिक सुविधा असणार आहे. दरम्यान शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे  यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन प्रशासकीय मान्यता मिळवून आणली. 

 

   वैजापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह दिवाणी व फौजदारी असे एकूण नऊ न्यायालय आहेत. यामध्ये  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तीन, वरिष्ठ व कनिष्ठ स्तर प्रत्येकी तीन न्यायालय आहेत.  न्यायालयाच्या कामकाजाचा वाढता विस्तार पाहता उपलब्ध जागा कमी पडत आहे. येथील न्यायालयातर्गंत वैजापूर तालुक्यासह गंगापूर तालुक्याचे कामकाज चालते. याशिवाय न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांचाही प्रश्न होता. या सर्व अडचणी गृहीत धरून शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत पत्रव्यवहार केल्यामुळे त्यांनी बोरनारे यांच्या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देऊन न्यायालयीन इमारतीसह निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी ५४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याशिवाय वकिल संघानेही आमदार  बोरनारे यांच्याकडे मागणी केली होती.

 या न्यायलयीन इमारतीमध्ये तळमजल्यासह एकूण पाच मजल्यांचा समावेश राहणार असून यासाठी ४९ कोटी ८७ लाख रुपये तर निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी  तीन कोटी ५० लक्ष  रुपये खर्चांची मान्यता देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या इमारतीत पाच न्यायालयीन हॉल असणार आहे. तसेच जिल्हा न्यायाधीशांसाठी एक, दिवाणी न्यायाधीश ( ब स्तर) यांच्यासाठी दोन, दिवाणी न्यायाधीश ( क स्तर) यांच्यासाठी एक अशा एकूण चार निवासस्थानांचा समावेश असणार आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर सर्वांनाच कामकाज करणे सुलभ होणार आहे. या मान्यतेमुळे वकीलसंघानेही समाधान व्यक्त केले आहे. 

काय असणार आहे या इमारतीत ?

दरम्यान विधी व न्याय विभागाने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या या इमारतीमध्ये बाह्य विद्युतीकरणासह अग्निशमन यंत्रणा उदवाहन (लिफ्ट), वातानुकूलित यंत्रणा, पंपहाऊस, बोअरवेल, सीसीटीव्ही यंत्रणा, फर्निचर, पाणीपुरवठा व मलनि:सारण, संरक्षक भिंत, मुख्य पाणीसाठा, भखंड विकसीत करणे (लँड डेव्हलपमेंट अँड लँड स्केपींग) आदी मूलभूत व अत्याधुनिक सुविधा असणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायलयीन इमारतीसह न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न प्रलंबित होता. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळवून आणली. या दोन्हीही बांधकामासाठी विधी व न्याय विभागाने ५४ कोटी रुपयांचा प्रशासकीय मान्यता दिली. 

- प्रा. रमेश बोरनारे, आमदार, वैजापूर