वैजापूरकरांचा भ्रमनिरास
वैजापूर शहरानजीकच्या रोटेगाव औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न गेल्या ३० वर्षांपासून लोंबकळला असून याबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ आश्वासने मिळत आहे . त्यामुळे वसाहती सुरू होण्याबाबत नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. दरम्यान तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांच्याहस्ते भूखंड वाटपाचा शुभारंभ होऊनही वसाहत 'जैसे थे' आहे.
रोटेगाव औद्योगिक वसाहत विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे तीस वर्षांपूर्वी रोटेगाव, जरुळ, आघुर व लोणी या चार गावातील सुमारे ११७० एकर जमीन संपादित केली होती. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने या जमीनीचा ताबा घेतला आहे. परंतु जमीनीच्या मावेजावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरू आहे. परिणामी या औद्योगिक वसाहतीत उद्योजक येण्यास धजावत नसून ही जमीन ओसाड आहे. त्यामुळे ही जमीन अजून किती दिवस ओसाड राहणार आहे? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.
सन २००७ मध्ये तत्कालीन उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याहस्ते वसाहतीच्या भूखंड वाटपाच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर कामाला गती मिळून उद्योग उभे राहतील. अशी भाबडी आशा वैजापूरकरांना होती. परंतु भूखंड वाटपाच्या पलिकडे वसाहतीचे काहीच झाले नाही. दरम्यान राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी २५ सप्टेंबर रोजी वैजापूर येथे येऊन अवघ्या आठ दिवसांत औद्योगिक वसाहत सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज पडणार नसल्याचे सांगितले होते. मात्र त्यानंतर कुठलीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे मंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरले का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वाढीव मावेजासाठी मुळ मालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या न्यायालयाच्या निकालाला औद्योगिक विकास महामंडळाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने औद्योगिक महामंडळाला मोबदल्याची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाकडून औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रयत्न होत असला तरी अपेक्षित यश मिळत नसल्याने औद्योगिक वसाहतीसाठी अजून जोर लावण्याची आवश्यकता आहे.
दरम्यानच्या काळात शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे व तत्पूर्वी माजी आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर व भाजप नेते डॉ.दिनेश परदेशी यांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. याबाबत संबंधित मंत्र्यांशी बैठक होऊन चर्चाही झाली होती. परंतु पुढे काय झाले? कुणालाही ठाऊक नाही. एखादा प्रश्न किती रेंगाळला पाहिजे. यालाही सहनशीलता असते. ३० वर्षे म्हणजे हा थोडा काळ नव्हे. जनतेला अपेक्षा किती दाखवायच्या याबाबत राज्यकर्त्यांनी विचारमंथन करायला हवे. केवळ निवडणुका आल्या की, प्रलंबित प्रश्नांचे राजकीय भांडवल करून वेळ साजरी केली जाते. निवडणुका होऊन सत्तेवर आल्यानंतर याचा मात्र त्यांना विसर पडतो. सत्ता येत - जात असते. परंतु प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले पाहिजे. एवढीच रास्त अपेक्षा जनतेची आहे.
महामंडळासमोर मोठमोठी आव्हाने
शेतकरी व महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मावेजावरून वाद असल्याने तो अगोदर मिटवावा लागेल. सुरू असलेला न्यायालयीन वादही मागे घ्यावा लागेल. याशिवाय वसाहत सुरू करण्यासाठी पाण्याचा विषय तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे लागणाऱ्या पाण्याची कोठून करायची? अशी मोठमोठी आव्हाने असणार आहे.
... तर बेरोजगारांना संधी मिळेल
रोटेगाव औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लागल्यास तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन हातभार लागेल. सध्या बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढल्यामुळे समस्या वाढत चालल्या आहेत. विशेष म्हणजे औद्योगिक विकास महामंडळाने वसाहतीसाठी जी जागा संपादित केली आहे.तेथून रेल्वे ट्रॅक जवळ आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहत सुरू झाल्यास याचा फायदा नक्कीच होणार आहे.
